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May 18, 2024

गिरिपार का मुख्य मुद्दा, जनजातीय दर्जे पर उपप्रधान ने कांग्रेस विधायक से मांगा जवाब

News portals- सबकी खबर (संगड़ाह)

सिरमौर जिला के Giripar area को schedule Tribe status के मुद्दे पर गत माह से चुप्पी साधने वाले अनुसुचित जाति के लिए आरक्षित Renukaji के कांग्रेस विधायक विनय कुमार से अब उनके गृह क्षेत्र संगड़ाह Block की पंचायतों मे भी लोग जवाब मांगने लगे हैं। ऐसा वाकयां बुधवार को अंधेरी पंचायत मे 1 Inaugration function मे भी सामने आया जब उपप्रधान कामेश्वर ठाकुर ने विधायक से Haati Samiti के प्रति उनके रुख पर जवाब मांगा। उपप्रधान ने इसके अलावा विधायक निधी व लोक भवन को लेकर भी सवाल किए। Congress State Working President एंव विधायक विनय कुमार द्वारा अपने संबोधन मे सवालों के जवाब न दिए जाने व 1970 से लंबित गिरिपार के मुद्दे का नाम तक न लिए जाने को कामेश्वर ने गुरुवार को जारी बयान मे इलाके की जनता से धोखा करार दिया।

Social Media पर लोग इस बयान पर कईं तरह के कमेंट कर रहे हैं हालांकि, विधायक व कांग्रेस मंडल इकाई की अधिकारिक प्रतिक्रिया अथवा Statement आना बाकी है। करीब 3 लाख की आबादी वाले Giripar को ST Status के विरोध मे गिरिपार अनुसुचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा नाहन व शिलाई के बाद गत 22 अगस्त को किंकरी पार्क संगड़ाह मे आयोजित तीसरी महा Rally के बाद रेणुकाजी व शिलाई के Congress MLA इस मामले मे चुप्पी साधते नजर आर रहे हैं और CPIM व AAP जैसे भाजपा विरोधी दल भी अब जनजातीय दर्जे के समर्थन मे बयान जारी नही कर रहे हैं। इससे पूर्व गत 26 फरवरी को शिलाई व 17 अप्रेल को संगड़ाह मे हुई महाखुमली मे क्षेत्र के दोनों Congress विधायकों ने जनजातीय दर्जे के मुद्दे का समर्थन करने के साथ-साथ इसमे उनके अथवा कांग्रेस सरकारों के योगदान की भी बात कही।

गौरतलब है की, क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने पर यहां Prevention of SC/ST Atrocities Act, 1989 निष्क्रीय होने व पंचायतों तथा विधानसभा Election में आरक्षण समाप्त होने के मुद्दे पर Dalit संगठन अथवा गिरिपार अनुसुचित जाति अधिकार संरक्षण समिति इस मांग का विरोध कर रही है। गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सिरमौर दौरे के बाद इस मुद्दे पर गिरिपार मे जमकर Cast based Polarization भी हो रहा है और स्वर्ण समाज का झुकाव BJP की तरफ बढ़ रहा है। गिरिपार अनुसुचित जाति अधिकार संरक्षण समिति पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार High Court मे जनजातीय दर्जे के खिलाफ दायर CWP पर 20 सितम्बर को अगली सुनवाई होनी है।

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