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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह अपने 500 कर्मचारियों से अधिक के विभाग, बोर्ड अथवा निगम के कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर उसे लागू करे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने पड़ोसी राज्य हरियाणा की तबादला नीति का उदाहरण देते हुए सरकार को उपरोक्त सलाह दी।

कोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत फोरेस्ट गार्ड सुनीता देवी के तबादला आदेशों को रद्द करते हुए चिंता व्यक्त की कि कोर्ट के विभिन्न फैसलों के बावजूद सरकार लगातार अपने कर्मचारियों के तबादलों में संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 सहित अदालती दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है|जिस कारण प्रभावित कर्मचारियों को पहले ट्रिब्यूनल के समक्ष जाना पड़ता था और अब ट्रिब्यूनल बंद होने पर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर करनी पड़ रही है।

तबादलों से जुड़ी अवांछित याचिकाओं के कारण हाई कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। मामले के अनुसार वन मंत्री द्वारा याचिकाकर्ता सुनीता देवी की तबादला प्रक्रिया न केवल शुरू की, परंतु उस पर अंतिम निर्णय भी दिया। वन मंत्री की इस सक्रियता के कारण विभागाध्यक्ष इस तबादले पर अपना स्वतंत्र फैसला नहीं ले सका। प्रार्थी का तबादला देहरा फोरेस्ट डिवीजन के तहत गुम्मर बीट से कोटला बीट को किया गया था।