देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि क्षेत्र की भारत की जीडीपी में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। किसान जितना आर्थिक समृद्ध होगा राष्ट्र उतनी ही तरक्की करेगा। कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र तथा प्रदेश सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। देश में 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर रहती है जिनकी आर्थिक सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की है, जिसके तहत पात्र किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डालकर उन्हें आर्थिक रूप से संबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला राजस्व अधिकारी नारायण सिंह चौहान बताते है कि सिरमौर जिला में 59563 लाभार्थियों को किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत गत माह के दौरान सीधे उनके बैंक खाते में 11 करोड़ से अधिक राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी डाली गई।

उनके मुताबिक जिला की ददाहु तहसील में 2262 किसानों, कमरउ के 2920, नाहन 6115, नारग 883, नौहराधार 2702, पच्छाद 6366, पांवटा साहिब 16923, राजगढ 7094, रेणुका-संगडाह 6338, रोहनाट 1943 तथा शिलाई में 5987 किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।

जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत आमवाला-सैनवाला के निवासी मोहन सिंह बताते है कि इस कोरोना काल के दौरान जहां आय के दूसरे सभी साधन बंद है वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतंर्गत मिलने वाली राशि उनकी आर्थिकी के लिए मददगार साबित हुई है जिससे उन्हे खेती से संबंधी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

आमवाला-सैनवाला के ही एक अन्य किसान संजीव कुमार का कहना है कि इस योजना के अतंर्गत मिलने वाली राशि कोरोना काल के दौरान सहायक सिद्ध हुई है। दोनो किसानों ने इस योजना के लिए देश के प्रधानमंत्री का  आभार व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

आरंभ में यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों ( 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले) के लिए ही शुरू की गई थी, किंतु 31 मई, 2019 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करना है।

यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी निवेश एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आय का एक निश्चित माध्यम प्रदान करती है।

योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को साहूकारों तथा अनौपचारिक ऋणदाता के चंगुल से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।