एक चेकपोस्ट तैयार करने में सरकार को करने होंगे  15 लाख रुपये खर्च

News portals-सबकी खबर (शिमला)

खनन माफिया पर शिकंजा कसने को हिमचल सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने जिला ऊना में 5 और जिला सोलन के बॉर्डर में एक चेकपोस्ट तैयार करने के लिए टेंडर आवंटित कर दिए हैं। एक चेकपोस्ट तैयार करने में सरकार को 15 लाख रुपये ख र्च करने होंगे।  सरकार ने हिमाचल में खनिज तस्करी रोकने के लिए एक महीने में आधा दर्जन बॉर्डर पर चेकपोस्ट एक माह में लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रदेश के खनिज यानी रेत-पत्थर और बजरी की तस्करी रोकने के लिए अन्य जिलों के बॉर्डर में चेकपोस्ट बनाई जाएंगी।

बॉर्डर में बनाई जा रहीं चेकपोस्ट में दो-दो फैब्रिकेटिड कमरे बनाए जा रहे हैं। खनिजों की चोरी रोकने को सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। इसके अलावा वेइंग ब्रिज (बड़ा कांटा) भी लगाया जा रहा है, जिससे मौके पर गाड़ी में लोड खनिज को तोला जा सके। राज्य के जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलेरिया ने कहा कि जिला ऊना में 5 और सोलन के बॉर्डर में एक चेकपोस्ट तैयार करने का काम अवार्ड कर दिया है। ये चेकपोस्ट 21 अक्तूबर तक तैयार करनी होंगी।