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हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज में जहां कई पुराने प्रतिनिधियों द्वारा भ्र्ष्टाचार किया है तो वही प्रदेश की कई पंचायतों में पुराने प्रतिनिधियों ने पंचायतों की संपत्ति को वापस नहीं किया है। लेकिन अभी तक प्रदेश भर में पुराने पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के पास पंचायती राज विभाग की करोड़ों रुपए की राशि लंबित है। न सिर्फ पंचायत प्रधान, बल्कि पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के पास पंचायती राज विभाग की संपत्ति है।

बताया जा रहा है कि पुराने पंचायत प्रतिनिधियों के पास प्रदेश भर में करीब नौ करोड़, 28 लाख रुपए की संपत्ति लंबित है। वहीं, पंचायत समिति सदस्यों के पास 14 लाख 11 हजार के करीब की संपत्ति लंबित है। इसके अलावा जिला परिषद सदस्यों के पास 8596 रुपए की संपत्ति लंबित है।

पंचायती राज विभाग की ओर से पुराने कर्मचारियों व पदाधिकारियों को संपत्ति लौटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पंचायतों की पुरानी संपत्ति वापस नहीं लौटाई है। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग इन प्रतिनिधियों व कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अगर कोई पुराना पदाधिकारी या कर्मचारी पंचायतों की संपत्ति को वापस नहीं लौटाता है, तो वर्तमान पंचायत सचिव व प्रधान उसके खिलाफ अपने नजदीकी थाने में आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते है। अगर इसके बावजूद वे संपत्ति नहीं लौटाते हैं, तो उनके खिलाफ रेवेन्यू का केस बनेगा। जांच में दोषी पाए जाने पर उनकी जमीन भी कुर्क हो सकती है।

पंचायतों के पास लंबित संपत्ति
जिला लंबित संपत्ति रुपए में
किन्नौर 27,935
ऊना 27,66,784
सोलन 59,75,244
हमीरपुर 62,58,532
शिमला 63,98,897
चंबा 0
बिलासपुर 1,09,12,788
कांगड़ा 1,39,84,139
मंडी 40,87,354
सिरमौर 4,09,04,273
लाहुल-स्पीति 36,850
कुल्लू 14,72,33