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नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह मे ज्युडीशियल कोर्ट खोले जाने को लेकर एसवीएम द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र भेजा गया। संगड़ाह विकास मंच के संयोजक रविदत्त शर्मा ने ईमेल से भेजे गए उक्त पत्र की प्रति के साथ जारी बयान मे कहा कि, पिछले दो विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के सभी दलों के उम्मीदवारों द्वारा उक्त मांग पूरी करने के आश्वासन दिए गए, मगर सत्ता मिलने के बाद किसी भी दल की सरकार ने यह चुनावी वादा पूरा नहीं किया। 4, मई, 2012 को संगड़ाह को नागरिक उपमंडल का दर्जा मिलने अथवा यहां एसडीएम कार्यालय खुलने के बाद हालांकि यहां डीएसपी अथवा उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खुल चुका है, मगर ज्युडीशियल कोर्ट, एपीआरओ व विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय आदि उपमंडल स्तर के संस्थान नेताओं की घोषणाओं के बावजूद शुरू नहीं हो पाए।

उक्त लंबित मांगों अथवा घोषणाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को भी कईं ज्ञापन सौंप चुके संगड़ाह विकास मंच, व्यापार मंडल व सारा आदि स्थानीय संगठनों के पदाधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों ने यहां जारी बयान में कहा कि, वर्तमान मुख्यमंत्री को इस बारे आठवीं बार मांग पत्र भेजा गया हैं। उक्त चिट्ठियों की प्रतियां प्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, ऊर्जा मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदि को भी भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि, साथ लगते उपमंडल मुख्यालय शिलाई में हालांकि एसडीएम कोर्ट संगड़ाह के करीब दो साल बाद शुरू हुआ, मगर यहां वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष सिविल कोर्ट खोला जा चुका है। अदालत संबंधी कार्यों के लिए विकास खंड संगड़ाह की 90 हजार के करीब आबादी को 60 से 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन के चक्कर काटने पड़ते हैं तथा एक पेशी पर जाने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है।

प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गत 11, जुलाई, 2018 को संगड़ाह विकास मंच को भेजे गए एक जवाबी पत्र में कहा गया है की, संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोले जाने की प्रपोजल पहले ही प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है, जिस पर हिमाचल सरकार द्वारा आगामी कार्यवाही की जानी है। बहरहाल गत दो विधानसभा चुनाव में हिमाचल को पहला मुख्यमंत्री देने वाले इस हल्के में मुख्य मुद्दा रही ज्युडिशियल कोर्ट की मांग को चुनाव समाप्त होते ही नेता भूल जाते हैं।