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May 5, 2024

कैबिनेट की बैठक : प्रदेश के चार जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू रात्रि कर्फ्यू में कुछ छूट

News portals-सबकी खबर (शिमला )

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने प्रदेश के चार जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू रात्रि कर्फ्यू में कुछ छूट दी है। इन जिलों में अब रात्रि कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक रहेगा। अभी रात नौ बजे से कर्फ्यू लागू रहता है। इसके साथ ही कैबिनेट ने रविवार के दिन बाजार खोलने की भी मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय आम जनता और विभिन्न ट्रेड संघों की मांग पर विचार करने के बाद लिया गया है। हालांकि, सामाजिक समारोहों में अभी भी अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू रहेगी। वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुति दी। बताया गया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में अब कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना को रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू को जारी रखा गया है।

प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में भी 12 फरवरी, 2021 तक छुट्टियां देने का फैसला लिया गया है। शीतकालीन स्कूलों की तर्ज इन स्कूलों में भी अवकाश रहेगा। पूरे प्रदेश में अब 12 फरवरी, 2021 तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। उधर, प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस के मामले में कैबिनेट ने सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाने का फैसला लिया है। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा के जिला उपनिदेशक इसके सदस्य होंगे। निजी स्कूलों की फीस को लेकर ये कमेटियां आगामी फैसला लेंगी। स्कूलों का रिकॉर्ड तलब कर फीस को इस तरीके से तय किया जाएगा कि उससे किसी भी अभिभावक का शोषण ना हो।

पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों के दौरान कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के बारे में भी कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई। चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने पहले ही मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) जारी कर दिए हैं। कैबिनेट ने चिनाब घाटी में 104 मेगावाट तांदी, 130 मेगावाट राशिल और 267 मेगावाट साच खास जल विद्युत परियोजनाएं एसजेवीएनएल को आवंटित करने के लिए सहमति प्रदान की। यह आवंटन चिनाब बेसिन में एसजेवीएनएल को पहले आवंटित की गई तीन परियोजनाओं की शर्तों के अनुसार ही होगा। कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं के दो पद सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।

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