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गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुकाजी बांध से विस्थापित होने वाले करीब 1,142 परिवारों की समस्याओं को लेकर गठित जन संघर्ष समिति की बैठक सोमवार को ददाहू में संपन्न हुई। समिति के सहसंयोजक पीसी शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी 10 जून को अगली बैठक करने का निर्णय लिया गया और इस दौरान कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी होगा।‌

इस दौरान समिति का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से भी मिलेगा। समिति सहसंयोजक ने कहा कि, गत 24 दिसम्बर को उपायुक्त सिरमौर सौपे गए 18 सूत्रीय मांग पत्र में से अब तक एक भी मुख्य मांग पूरी नही हुई। उन्होने कहा कि, न तो अब तक विस्थापितों को पहचान पत्र दिए और नही पैरा- 55 के तहत अब तक जारी किए गए मुआवजे का विस्त्रित विवरण दिया गया। गौरतलब है कि, गत 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा करीब 7,000 करोड़ के इस डैम का शिलान्यास किया जाने के बाद समिति की गतिविधियां तेज हो गई हैं और निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विस्थापित अपनी सभी मांगे पूरी करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं।

शिलान्यास व वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही मात्र 40 मेगावाट के इस डेम पर करीब 780 करोड़ खर्च हो चुके हैं, जिसमे से करीब 450 करोड़ विस्थापित होने वाले किसानों को मुआवजे के रूप मे दिए गए हैं। बांध से डूबने वाले 7 किलोमीटर संगड़ाह-नाहन मार्ग वे वैकल्पिक रोड की डीपीआर के लिए अधिशासी अभियन्ता संगड़ाह को करीब 14 लाख का बजट उपलब्ध करवाया जा चुका है।